ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ 'ਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਨ. ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖੁਆ ਸਕਿਆ ਪਿਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ'ਤੀ ਧੀ ਦੀ ਕਸਟਡੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਤਾਰਿਕ ਬੱਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਹੱਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਯੋਗਤਾ
NEXT STORY 
