ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਭਾਵ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ 2019 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2014 ਦੇ ਚੁਣਾਂਵੀ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫੜਨਵੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਬੋਲਣਾ ਘੱਟ ਕਰੇ : ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ
NEXT STORY 
