ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (CBI) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ CBI ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ CBI ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (PMLA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ CBI ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ"।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ CBI ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਵੇਗੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ
NEXT STORY 
