ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ‘ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ (ਓ.ਆਰ.ਓ.ਪੀ.) ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ : PM ਮੋਦੀ
NEXT STORY 
