ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਏ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 12 ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਐੱਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਇਸ ਸਾਲ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਤੋਂ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ, ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹੈ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਮੰਜੰਮਾ ਦਾ ਜੀਵਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਡੀ.ਡੀ. ਬਾਈਸਿਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਫਿਟ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 12 ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਏ 'ਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੀ ਤੁਲਸੀ ਗੌੜਾ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਮਨ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਯਤੀਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡ
NEXT STORY 
