ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ 'ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ' ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਨਿਲ ਬਲੂਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ' ਲਈ ਵੱਡੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਤਮਾਚਾ ਹੈ। ਬਲੂਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ (ਪ੍ਰੈੱਸ) ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार द्वारा प्रसिद्ध मीडिया समूह 'पंजाब केसरी' पर किये जा रहे लगातार कुठाराघात पर देश की सर्वोच्च अदालत ने पंजाब सरकार के खिलाफ जो निर्णय दिया है, यह अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के मुंह पर करारा तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत…
— Anil Baluni (@anil_baluni) January 20, 2026
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨ! ਬਿਨਾਂ OTP ਜਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਗਾਓ ਇਹ 'ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਲਾ'
NEXT STORY 
