ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇਖੀ ਸੀ। 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਭਾਰਤ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖਵਾਦ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦੇ ਉਸ ਮੂਲ ਸਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਜੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਟਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਝੱਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇਕ ਕਿਰਨ ਹੈ, ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵੱਧ ਇਕਜੁਟ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਹੈ।''
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 (ਏ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਜੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚਿਤ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਘਟਨ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਦੀਆਂ, ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਪਹਾੜ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਅਦਭੁੱਤ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦਰਪਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ, ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਤਦ ਦਾ ਸਮਾਜ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਹਿਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤਿਅੰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਗਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵਹਿਮੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ ਸਦਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਡਾ. ਸ਼ਯਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ, ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 (ਏ) ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਕ ਅਟੁੱਟ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ, ਵਾਂਝੇ ਦਲਿਤ-ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 (ਏ) ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਇਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ, ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ- ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ- ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਸੀ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੈ 2014 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2014 'ਚ ਮੈਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਵਜੋਂ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ- ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਦੌਰਾਨ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਦੌਰੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਕ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਸਤਸ਼ਿਲਪ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਡ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਟਰੇਨਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ 'ਚ ਇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਅਫਸ਼ਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਸਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ 'ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਡਾਇਲੌਗਸ' ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ 'ਬੈਂਡ ਇਟ ਲਾਇਕ ਬੈਕਹਮ' ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 'ਏਸ ਇਟ ਲਾਇਕ ਬੈਕਹਮ' ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 'ਏਸ ਇਟ ਲਾਇਕ ਅਫਸ਼ਾਂ' ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਕਬੌਕਸਿੰਗ, ਕਰਾਟੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜ੍ਹਾਅ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਸੰਬਰ 2023 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 (ਏ) ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਸ ਰਮਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੀਡੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੌਭਾਗਯ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਘਰ, ਨਲ ਸੇ ਜਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਖਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ-ਓਡੀਐੱਫ ਪਲੱਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜੋ ਕਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਈ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤਕਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਾਹਕ ਬਣਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਕਾਸ, ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਗਮਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਦ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ 'ਏਕ ਭਾਰਤ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਅੱਜ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਲਾਇੰਸ ਏਅਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ : ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ
NEXT STORY 
