ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਚਾਰਜ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਹਾਦਸਾ: ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥਾਰ 'ਚ ਸਵਾਰ 5 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਉੱਡੇ ਪਰਖੱਚੇ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ EDC ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ EDC ਹੁਣ CLU ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ! 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ EDC ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ EDC ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 20% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। EDC ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ EDC ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਲ 2026, ਬਾਬਾ ਵੇਂਗਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਡਰਾਉਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ!
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ! ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ DA 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
