ਕੇਵੜੀਆ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ, ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।''
ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।'' ਇਸ 2 ਦਿਨਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਉੱਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 336 ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਮੌਤ
NEXT STORY 
