ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਐੱਮਸੀਡੀ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰ ਗਲੀ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ, ਮਚ ਗਿਆ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਬੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਰਜੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ 5,000 ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 5,000 ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਚਾਅ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕੇ ਦੇ ਸਟਾਕ ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਨਹਿੱਤ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਓ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਨਕਲੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
'ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ...', ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
NEXT STORY 
