ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਿਲਕ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਇਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖੇਗਾ।
ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 7 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 34 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ . ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲਿਥੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ
NEXT STORY 
