ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ.) 'ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼' ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਰੱਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੱਜ ਏ.ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਵੀ ਇਸ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ 'ਮੁਖੌਟਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SC ਨੇ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੱਖਪਾਤੀ
ਭਾਰਤ ਬੰਦ : ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਪੱਟੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਮ, 4 ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ
NEXT STORY 
