ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀ. ਜੇ. ਬੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਜਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀ. ਵਕੀਲ ਏ. ਐੱਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਟੀਅਨਸ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ 25 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀ. ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀ. ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਗੌਤਮ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ’ਚ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ : ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ
NEXT STORY 
