ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਵੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਠੋਰ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ! ਭਾਰਤ 'ਚ 109 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 16 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੈਕਸੀਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਜਗ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਣ ਲਈ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਰਮਣ ਰੋਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਆਏ 4.12 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੇਸ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ
NEXT STORY 
