ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ 2006 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 'ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ-ਐੱਮ ਨਾਗਰਾਜ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ 7 ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭਰਮ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ 3 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
