ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੇਅਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਲ. ਜੀ. ਵਿਨੇ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ.) ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 6ਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਲ. ਜੀ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਲ. ਜੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 487 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਸਾਵਧਾਨ! ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਕੌਫੀ ਤੇ ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
NEXT STORY 
