ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ.) ’ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਅਜੇ ਵੀ (ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ) ਲਗਭਗ 53 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਮੰਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਸੰਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
NEXT STORY 
