ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਚੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਕ ਮਈ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2018 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਧਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਤਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: JJP ਨੇ ਐਲਾਨੇ 7 ਉਮੀਦਵਾਰ
NEXT STORY 
