ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਮਣਿਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14,15,19, 21, 21ਏ , 39 ਤੇ 47 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਯਨਾ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ
NEXT STORY 
