ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਐਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨ. ਈ. ਪੀ.) 2020 ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚਾ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਐੱਫ.-ਐੱਸ. ਈ.) 2023 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਖੱਟੜ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ ਭਲਸਵਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਬਣ ਸਕਦੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੱਬ
NEXT STORY 
