ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਓਨਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2019 ਅਤੇ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦਰ 2 ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 94 ਤੋਂ 98 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ, ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਦਰ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ, ਜੱਜ ਅਕਸਰ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ— ‘ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੇਲ ਅਪਵਾਦ ਹੈ’, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 2024 ’ਚ, ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਲਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹਿਜ ਰੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਕ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਹੇਠ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਜੇਲ ’ਚ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ‘ਪਿਘਲ ਜਾਵੇਗੀ’ ਜਦੋਂ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਭਟਕਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। 2001 ’ਚ ਕੇ. ਏ. ਨਜੀਬ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ’ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਝੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਹੇਠ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ’ਚ ਬਹੁਲਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੁਝ ਬੈਂਚਾਂ ‘ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਭਟਕਾਅ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਆਇਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਲਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਜੀਬ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ’ ’ਚ ਹੇਠਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਨ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਲਈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਨੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਹੱਦ’ ਨੂੰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਬੈਂਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿ ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ. ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ ਅਪਵਾਦ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਮੀਰ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਦੀ ਚੇਹਲੁਮ ਦੀ ਰਸਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਓਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ’।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ
NEXT STORY 
