ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ ! ਕੇਂਦਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ NDMA ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ... ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ, ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?" ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ "ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ" ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ...ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 207 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2025 ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ! ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ
NEXT STORY 
