ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਿਟੱਪਣੀ ਗੋਆ ਵਿਚ ਤਿਨੈਘਾਟ-ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ-ਕੁਲੇਮ ਸੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇਅ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲਪਸ ਪਰਬਤ ’ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਬਰਫ਼ ਵਿਚੋ ਲੈ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਸਪੈਂਡ
NEXT STORY 
