ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੋਸ਼ਣ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੀ ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 36.3 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 29.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 26.98 ਕਰੋੜ(21.9 ਫੀਸਦੀ) 'ਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਮਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਲਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਮਲਟੀਡਾਇਮੈਨਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੁਚਕਾਂਕ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਲਟੀਡਾਇਮੈਨਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਟੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ, ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ, ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੇ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਿਹਤ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ, ਪੋਸ਼ਣ), ਸਿੱਖਿਆ (ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਾਲ, ਦਾਖਲੇ) ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਢੰਗ (ਪਾਣੀ, ਸਵੱਛਤਾ, ਬਿਜਲੀ, ਰਸੋਈ ਬਾਲਣ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਟਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ
NEXT STORY 
