ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ (1952-62)
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਰਾਜੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਹਾਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ। ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਜੇਂਦਰ ਬਾਬੂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਡਾ. ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ (1962-67)
ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸਰਵਪੱਲੀ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1966 'ਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਚੀਨ ਨੀਤੀ ਫ਼ੇਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਨ।
ਵੀ.ਵੀ. ਗਿਰੀ (1969-74)
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੀ.ਵੀ. ਗਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਰਬੜ ਸਟਾਂਪ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਗਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਹਨ, ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ (1982-87)
ਭਾਰਤ ਦੇ 7ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੋਸਟਲ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 1986-87 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ ਸਨ।
ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ (1974-77)
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਧਾਰਾ 352 (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਾਕ ਧੁੰਦਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ED ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦਾ ਤੰਜ਼, ਕਿਹਾ- ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
