ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਏਟੀਐੱਮ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਚੌਕੰਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਾਵੀਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਏ। ਦਰਅਸਲ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2019 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਕਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਤਰਕ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੇਤਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵ੍ਹਰੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੈਸ਼-ਰਹਿਤ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਸਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨੇਤਾ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਟਰੈਕ 'ਚ ਨਾ ਆ ਸਕਣ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ
ਮਾਹਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਨਕਦੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਲਰਟ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਚ ਡੋਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਨੇ 2016 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਚੇਸਟਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਕਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਦ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਕਦ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਕਦ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਰੀਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਨਕਦ ਕਢਵਾਉਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ SC
NEXT STORY 
