ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ 23 ਹਫਤੇ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੂਣ ਵਿਚ ਕਈ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਕਈ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਰੂਣ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਮਸ ਵਲੋਂ ਗਠਨ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਗੁਜਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ? : ਅਦਾਲਤ
NEXT STORY 
