ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ' ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤਸਦੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ
ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 5% ਸਰੀਰਕ ਤਸਦੀਕ ਵਿਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ : ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ
ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਜੇ ਜਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ
ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 1,19,743 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਤਸਦੀਕ?
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੈਸੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨਿਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਯੋਗਪਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ https://bharatkosh.gov.in/ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ, IT ਵਿਭਾਗ ਨੇ TDS ਕੈਲਕੂਲੇਟਿੰਗ ਟੂਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
- ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਮੇਅਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ, ਐਮ ਐਲ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।
- ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੀ.ਏ., ਵਕੀਲ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਟਮਾਟਰ, ਆਲੂ ਸਮੇਤ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜੇਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ
ਇਸ ਦਿੱਗਜ IT ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ, 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ
NEXT STORY 
