ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)-ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 15 ਜੱਜ ਹਨ, ਜੋ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ 50 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਰਿਪੋਰਟ 2025’ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, “1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ 21,285 ਜੱਜ ਹਨ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 2025 ’ਚ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਜ ਕੰਮ ਦਾ ਔਸਤ ਭਾਰ 2,200 ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਜ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ 15,000 ਹੈ।”
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ’ਚੋਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜੱਜ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ, ਸਿਰਫ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੱਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐੱਸ. ਟੀ.) ਤੋਂ ਅਤੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ. ਸੀ.) ਤੋਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 698 ਜੱਜਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 37 ਜੱਜ ਐੱਸ. ਸੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹਨ।
25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2017 ’ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 38.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਇਹ 11.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, “ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (6 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ, 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ।”
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
NEXT STORY 
