ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ — ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 'ਨੈੱਟ ਨਿਰਪੱਖਤਾ' ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈੱਟ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਥੋਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜੀਤ ਪਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ 'ਚ 3-2 ਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 2015 ਦੇ ਨੈੱਟ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੇਂਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਾਸਟ ਲੇਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋਅ ਲੇਨ ਮਿਲੇ।
ਐੱਫ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਖ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ''2015 ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਗਮਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।''
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ (ਨਿਯਮਕਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਨੈੱਟ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਓਰਕੁੱਟ ਅਤੇ ਮਾਈ-ਸਪੇਸ ਜਿਹੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਅੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤਿਵਾਰੀ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ CM ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ?
NEXT STORY