ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਨਿਯਮ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਐੱਫਡੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (HFCs) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਖਰਚੇ, ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਯਮ?
- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ (10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਵੱਡੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ 50% ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਤੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਨਿਕਾਸੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : LPG ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ UPI ਤਕ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ
ਹੋਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਪਡੇਟ : NBFCs ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।
ਪਾਸਬੁੱਕ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ : NBFCs ਨੂੰ ਪਾਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਰਸੀਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ "ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਜਿਸਟਰਡ" ਲਿਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ : ਆਰਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਜਮ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50% ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ) ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕਢਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀਸ਼ੁਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ CM ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ 34 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ : ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਕਾਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਪਹਿਲਾਂ NBFCs ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 14 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NBFCs ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼
NEXT STORY 
