ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2021 ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮਾਮੂਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉਹੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ 137 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੇਵਾ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ‘ਆਮ ਬੀਮਾਰੀ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਕਥਿਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਿਸੇ ਕੇਡਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਿਗਲੀ ਸਲਫਾਸ, ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ
NEXT STORY 
