ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਿਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਬਲੀਸਿਟੀ (ਪ੍ਰਚਾਰ) 'ਤੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ 4 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਖਰਚ ਦੇ ਟਰੇਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਿਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਆਈਟਮ 'ਚ ਡੇਢ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੋਣਾਂਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਜਟ 2500 ਤੋਂ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਪੀ. ਆਈ. ਬੀ. ਦੇ ਆਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਰਚ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਹ ਦੁਗਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ 1202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
2004-05 ਦੇ ਚੋਣਾਂਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਤੇ 182 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2003-04 'ਚ ਇਹ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਣਾਂਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਖਰਚ 134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ 2008-2009 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਚੋਣਾਂਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 494 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਰਚ 354 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਿਰੀ ਸਾਲ 2013-14 'ਚ 1,036 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸੀ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017-18 'ਚ 1,336 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਲਈ 45 ਤੋਂ 50 ਵਿਗਿਆਪਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੀ. ਵੀ. 'ਤੇ 80 ਤੋਂ 100 ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਊਟਡੋਰ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ 25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਰਾਹੁਲ, ਕਿਹਾ-ਕਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਮੋਦੀ
NEXT STORY 
