ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ 'ਗੰਗਾ ਜਮੁਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ' ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਰਦੂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਣਾ ਅਸਲ 'ਚ 'ਅਨੇਕਤਾ 'ਚ ਏਕਤਾ' ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ 'ਚ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ"।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ।" ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਗਾ-ਜਮੁਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ... ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਤੂਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਵਰਸ਼ਤਾਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵਰਸ਼ਤਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਾਠੀ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੌਜਾਂ! DA 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਤਨਖਾਹ
NEXT STORY 
