ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ’ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਰੁਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਰੁਣ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਹਾ- ਲਖੀਮਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਵਾਉਣ ਨਿਆਂ
ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵੱਡਾ ਦਿਲ’ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ‘ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਾਰਡ ਖੇਡ ਕੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਬਾਜ਼ੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ’ਚ ਵਰੁਣ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ‘ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਵਰੁਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੋਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਜਾਣੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰਥਕ
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ : ਮਾਇਆਵਤੀ
NEXT STORY 
