ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਗੈਸ ਲੀਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰੈੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਬੀ.ਐੱਸ. ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ 'ਐੱਲ.ਜਜੀ ਪੋਲੀਮਰ ਇੰਡੀਆ' ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 8 ਜੂਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 8 ਜੂਨ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
200 KMPH ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੱਕਰਵਾਤ 'ਅਮਫਾਨ', ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
