ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 76.22 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲਸਟਰ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਲਝਨ ’ਚ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਿਮ ਪੋਲਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸੂਬੇ’ 'ਚ ਹਵਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
2018 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ 2008 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ। 2013 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੋਲਿੰਗ 70.8 ਫੀਸਦ ੀ ਸੀ ਜਦਕਿ 2008 ਵਿੱਚ 69.8 ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2003 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2008 ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ 75.08 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਜਦਕਿ 2018 ’ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 2013 ’ਚ ਵੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ : ਮੋਦੀ
NEXT STORY 
