ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਹਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।'' ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ (ਡੀ.ਜੇ.ਬੀ.) ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ.ਜੇ.ਬੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਆਪਰੇਟਰ ਕੈਬਿਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨੋਟ : ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
PM ਮੋਦੀ ਨੇ AMU ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕ ਟਿਕਟ
NEXT STORY 
