ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਡੇ 200 ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 200 ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਗੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ. ਐੱਨ.) ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਯੂ. ਐੱਨ. ’ਚ ਜਾਈਏ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਕਿਹਾ- ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਓ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋਮਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ, ਜਾਣੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ
PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋਕ ਅਰਪਣ
NEXT STORY 
