ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, (GNCTD) ਬਿੱਲ 2021, ਲੋਕਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਜਸਭਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਵਾਲ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋਂ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੌਖਲਾ ਗਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ
ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੇਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (GNCTD) ਬਿੱਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਚਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਘਮਾਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅਸਾਮ 'ਚ BJP ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਬੀਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਕਵਾਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਡੀ. ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਲ.ਜੀ. ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਅਸਾਮ 'ਚ BJP ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਬੀਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਕਵਾਨ
NEXT STORY 
