ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਬਜਟ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ।
21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੀਟ-ਯੂ. ਜੀ. ਰੀਟੈਸਟ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਕਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ. ਟੀ. ਏ.) ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ 3 ਮਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਅਾ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈੱਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਫੌਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਾਈਟਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
Pok ’ਚ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੁੱਟਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ
NEXT STORY 
