ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਟਰੇਨਾਂ 'ਚ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਡੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਏ. ਸੀ. ਕੋਚਾਂ 'ਚ ਇਸ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਏ. ਸੀ. ਅਤੇ ਨਾਨ-ਏ. ਸੀ. ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਡਗੇਜ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਟਰੇਨ ਦੀ ਔਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਮੀਟਰਗੇਜ ਲਾਈਨ 'ਤੇ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਸੈੱਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੈਗ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ 36 'ਚੋਂ 11 ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਮੱਧ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ 70 'ਚੋਂ 10 ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ 21 ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 13.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 95.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਗੱਡੀਆਂ 16804 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ 5599 ਦਿਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 3000 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਔਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਸੈੱਸ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਨ੍ਹੇ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
