ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਾ ਦਮ-ਖਮ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣਾਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਾਜੀ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।
1951 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 1951 ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1957 ਵਿਚ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹੀ। ਸਾਲ 1962 ਅਤੇ 1967 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। 1971 ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1980 ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, 1984 ਵਿਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 1989 ਵਿਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦਕਿ 1991 ਵਿਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।
ਸਾਲ 2019 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀ. ਜੇ. ਡੀ. ਦੀ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੀ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਹਨ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਹਿਜ ਇਕ ਮਹਿਲਾ MLA ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ 'ਚ ED ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIA ਦੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, TMC ਨੇਤਾ ਘਰ ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ
NEXT STORY 
