ਲਖਨਊ (ਇੰਟ)— ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਮਿਆਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਯੋਗ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਵਾਪਸ ਆਏ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਿਆਂ 'ਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਸਕਿਲ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿੱਲਡ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕਬੂਤਰ
NEXT STORY 
