ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟਾਪ-10 ਅਰਬਪਤੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਮੇਟਾ 'ਤੇ 213.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ...
CCI ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਤਗੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦਾ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਹਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਲਈ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ WhatsApp ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ 'ਤੇ 213.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 2021 ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੇਟਾ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੇਟਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੀ 2021 ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਦਮ, 2 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲਏ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ
ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੇਟਾ ਇੰਕ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੇਟਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ WhatsApp ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹਨ।
ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ
ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
NEXT STORY 
