ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਤਣਾਅ, ਏਡਜ਼, ਨਿਮੋਨੀਆ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਨੀ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. ਏ.) ਹੁਣ ਟਾਪ ਬ੍ਰਾਸ ਦੀਆਂ ਲੱਗਭਗ 100 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਪਾਵਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ (ਮੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2011 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦ ਉਸ ਨੇ 108 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 348 ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੈਅ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ (ਜੋੜ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਸੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ. ਜੀ. ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਵਡੋਦਰਾ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
NEXT STORY 
