ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਕ ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੇਮ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਯੋਗ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਬਾਰਕ' ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 1986 'ਚ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ 'ਚੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 1.57 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 83 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ-ਲਾਹੌਰ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ
NEXT STORY 
