ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਕ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬੈਂਕ (ਜੇ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ.) ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (12 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ. ਬੀ. ਆਈ. ਸੀ. ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1209 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 2014 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2014 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ 61 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2013 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ 'ਚ ਇਹ 27 ਕਰੋੜ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2014 'ਚ 10 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਪਾਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ 'ਜਾਪਾਨ ਪਲੱਸ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਲ ਢੋਆਈ ਗਲਿਆਰਾ (ਡੀ. ਐੱਫ. ਸੀ.) ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਏਕੀਕ੍ਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਜੇ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ
NEXT STORY 
