ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ (ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੇਬੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਊਨਿਸੀਪਲ ਬਾਂਡਾਂ (ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਿ ਬਾਂਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਦਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕਵਿਟੀ 'ਚ ਬਦਲਣ ਸਕਣਗੇ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (ਐੱਸ.ਈ.ਜ਼ੈੱਡ) ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟਾਕ ਐੱਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਰਿਸੀਟਸ ਯੋਜਨਾ, 2014 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਰਿਸੀਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਤੜਕਾ
NEXT STORY 
