ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਭਾਸ਼ਾ)-ਸਾਰੇ ਬਰਾਂਡਾਂ 'ਚ 19 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚੱਲੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਕਰੀਬ 1,09,874 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਭਰ ਗਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲ ਦਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦਰਾਂ 'ਤੇ 1.3 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ 28,872 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ । ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਜੇ 97 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਔਸਤਨ 1 ਖਪਤਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 350 ਮਿੰਟ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ 4,07,400 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਕੋਲਾ ਨਿਲਾਮੀ : ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 15 ਤੋਂ 20 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ
NEXT STORY 
